‘देउता रिसाउँछन, छाउपडी नमान्ने कुरा त हामी सोच्नै पनि सक्दैनौँ’

डोटी | पुस १४, २०७९

‘देउता रिसाउँछन, छाउपडी नमान्ने कुरा त हामी सोच्नै पनि सक्दैनौँ’

गैरागाउँ:  भूकम्पले पालको बास बस्न बाध्य डोटीको पूर्वीचौको–३, गैरागाउँकी १५ वर्षीया देवी भुललाई महिनावारी हुँदा छाउछाप्रोमा बस्न निकै कठिन छ। देवी भुलको छाउछाप्रो च्यात्तिएको प्लास्टिक र परालले बेरबार पारेर बनाइएको छ। फलेकमाथि एकसरो लुगाले चिसोमा रात कटाउनु देवी भुलको बाध्यता छ।


गैरागाउँ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडिएको छ। गाउँमा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने जङ्गली जनावरको समेत डर हुन्छ। देवता रिसाउने र थप अनिष्ट हुने डरले भूकम्पपछिका दिनमा महिनावारी हुँदा अलग्गै बस्नुपर्ने प्रथालाई महिलाले अझ कडाइसाथ पालना गर्न थालेका छन् । स्थानीय जयराम भूलले भन्नुभयो, “केही दिनअघि मात्र छाउगोठ नजिकै सर्प देखिएको छ। यदि देउता नरिसाएको भए पुस महिनामा कसरी सर्प आयो। छाउपडी नमान्ने कुरा त हामी सोच्नै पनि सक्दैनौँ।”


महिनावारी हुँदा बस्नका लागि परम्परागत रूपमा बनाइएका छाउगोठ भूकम्पका कारण भत्किएका छन्। हालै निर्माण गरिएका छाउगोठ हावा लाग्दासमेत उडाएर लैजाने किसिमका छन्। एक जनाले खुट्टा तानेर सुत्नसमेत नमिल्ने ठाउँमा महिनावारी हुँदा तीनरचार जनाले कोचिएर प्रत्येक महिना पाँच दिनसम्म बस्नु परेको स्थानीय मनिदेवी बोहराले बताउनुभयो। 


बोहराले भन्नुभयो, “पहिलाका छाउगोठमा त भित्रै आगो बाल्न मिल्ने त हुन्थ्यो आजभोलि आफू मात्र बस्न मिल्ने गरी बनाएका छौँ। छाउ हुँदा साह्रै समस्या हुन्छ। खुट्टा तानेरसमेत सुत्न सकिँदैन।” भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिक्षालगायतका जनचेतनामूलक क्रियाकलापको आवश्यकता रहेको छ। देउता रिसाउने र गाई–भैँसीले दूध नदिने डरले महिनावारी हुँदा, महिलालाई दूध, दहीलगायत पोसिलो खानेकुरा दिइँदैन।


महिनावारी हुँदा ओढ्ने र ओछ्याउनेसमेत अलग्गै हुन्छ। पूर्वीचौकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष पशुपतिदेवी खड्काले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणलगायत विकासका लागि गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको बताउनुभयो। राज्यले छाउपडी प्रथालाई अपराध मानेको छ। मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को परिच्छेद १० दफा १६८ को उपदफा–३ मा महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य किसिमका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। 

काठमाडौं:   सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:  आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले ‘एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ निर्माण गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन थ...

थप पढ्नुहोस्

मुस्ताङ:  यहाँका वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ चैले र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–१ चराङमा विद्युत् सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत नवलपुर ग्रामीण...

थप पढ्नुहोस्